आरक्षण कशासाठी रे भाऊ?

गुजरातमधील पाटीदार/पटेल समाज आपल्या जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश व्हावा ह्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला. हार्दिक पटेल या २२ वर्षीय युवकाच्या नेतृत्वाखालील ह्या आंदोलनास हजारो लोकांनी पाठिंबा दिला. परंतु, जरी हे आंदोलन “आम्हालाही उच्चशिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्या” ह्या मागणीसाठी असले, तरी त्याचे मूळ उच्चवर्णीयांमधील आरक्षणाबद्दल असलेल्या असंतोषामध्ये आहे.

गुजरातमधील पाटीदार समाजाची तुलना महाराष्टातील मराठा समाजाशी करता येईल. गुजरातमधील राजकारण आणि उद्योगधंद्यांवर (मुख्यतः हिरे आणि कापड) ह्या समाजाचे वर्चस्व आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या १२० आमदारांपैकी ४० आमदार आणि मंत्रिमंडळातील सात मंत्री पाटीदार समाजाचे आहेत. अगदी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेलही ह्याच समाजाच्या आहेत. तसेच, ह्या समाजाचा एक मोठा तबका आफ्रिका, अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये स्थलांतरित झाला आहे. राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या ह्या समाजाने आपला “मागास” वर्गामध्ये समावेश व्हावा अशी मागणी करणे थोडे आश्चर्याचे वाटावे. पण ह्या मागणीचे मूळ आणि तिला मिळणारा इतका प्रचंड पाठिंबा हा “आरक्षणामुळे आम्हा अनारक्षित वर्गावर अन्याय होतो” ह्या भावनेत आहे. १९८० च्या दशकात आदिवासी आणि दलित तसेच इतर मागासवर्गीयांविरुद्ध आरक्षणाला विरोध करण्याऱ्या चळवळी उभारण्यात पाटीदार समाजच सर्वात पुढे होता.

Ahmedabad: Patidar community members display placards during their Kranti Rally for reservation at GMDC Ground in Ahmedabad on Tuesday: PTI Photo.

Ahmedabad: Patidar community members display placards during their Kranti Rally for reservation at GMDC Ground in Ahmedabad on Tuesday (PTI Photo).

“एकतर आम्हाला आरक्षण द्या नाहीतर आरक्षणाचे पूर्ण धोरणच खारीज करा” हे हार्दिक पटेलचे उद्गार बोलके आहेत. जातीव्यवस्थेने शुद्र आणि दलितांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला होता. जातीनिहाय ठरवून दिलेल्या व्यवसायाशिवाय इतर काम करण्याचीही कोणास मुभा नव्हती. शतकांपासूनच्या ह्या अन्यायामुळे बहुजन समाज राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या खूपच मागे पडला. जरी ब्रिटीश राजवटीने तत्वतः शिक्षणाची कवाडे सर्वांसाठी खुली केली, तरी बहुजनांना त्याचा प्रत्यक्षात फायदा घेणे शक्य झाले नाही. आजही बहुजन समाज मुख्यतः खेड्यांमध्ये वसलेला आहे जिकडे गुणवत्तापूर्ण शाळा-कॉलेजांची वाणवा आहे. सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ‘सामाजिक आर्थिक जात गणना २०११’ नुसार ग्रामीण भागातील ८८.४ कोटी लोकांपैकी फक्त ३६% लोक शिक्षित आहेत, तर फक्त ५.४% लोकांनी माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले आहे आणि ३.४% लोक पदवीधारक आहेत. तसेच, जरी अस्पृश्यता संपुष्टात आली असली तरी वरच्या जातीच्या लोकांकडून खालच्या जातीच्या लोकांवर होणारे अत्याचार थांबलेले नाहीत. १९९० च्या दशकात रणवीर सेना या बिहारमधील भूमिहार जातीतील जमीनमालकांच्या संघटनेने शेकडो दलितांना क्रूरपणे मारले होते. भंडारा जिल्यातील खैरलांजी येथे २००६ मध्ये एका दलित कुटुंबातील चार जणांना जमिनीच्या वादावरून कुणबी समाजातील गुन्हेगारांकडून ठार करण्यात आले. मारण्याआधी कुटुबांतील दोन महिला, सुरेखा भोतमांगे आणि प्रियांका भोतमांगे, ह्यांची नग्नावस्थेत गावातून धिंड काढण्यात आली. मागच्या वर्षी अहमदनगर जिल्ह्यातील जवखडे गावातील एका दलित घरातील तिघांचा उच्च जातीच्या लोकांकडून निर्घृण खून करण्यात आला. उदाहरणादाखल दिलेले हे तीन प्रसंग जातीव्यवस्थेचे हिडीस रूप दाखवून देण्यास पुरेसे आहेत.

जातीव्यवस्थेची उतरंड अजूनही कायम आहे. उच्च-नीच भेद अजूनही कायम आहे. आंतरजातीय विवाह अजूनही निषिद्ध मानला जातो. उच्च जातींकडून उतरंडीमध्ये खाली असलेल्यांवर अजूनही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या अन्याय/अत्याचार होतो. परंतु, जातिव्यवस्थेच्या ह्या वास्तवापासून मध्यम आणि उच्चवर्गीय शहरी तरुण बऱ्यापैकी अलिप्त आहे. त्यांचा जात ह्या संकल्पनेशी संबंध पहिल्यांदा कॉलेज प्रवेशावेळी येतो. त्यामुळे, ते जातीचा केवळ आरक्षणाच्या संदर्भात विचार करतात.

आपल्या देशामध्ये कॉलेजांची वाणवा नाही; वाणवा आहे ती गुणवत्तापूर्ण कॉलेजांची. जेव्हा तरुण आरक्षणाच्या धोरणामुळे प्रवेश न मिळण्याबाबत तक्रार करतात, तेव्हा ते मुठभर नावाजलेल्या कॉलेजांबद्दल बोलत असतात. आयआयटी–आयआयएमसारख्या संस्था जिकडे थोड्या जागांसाठी हजारो मुलांचा ओढा असतो, तिकडे त्यांना आरक्षणाची झळ तीव्रतेने जाणवते. १९९० मध्ये मंडळ आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर ‘इतर मागासवर्गीय’ हा नवा वर्ग निर्माण करण्यात आला आणि त्यांना २७% आरक्षण देण्यात आले. ह्या निर्णयानंतर आरक्षणाचे प्रमाण २२.५ टक्क्यांवरून ४९.५ टक्क्यांवर पोहोचले. तेव्हापासून आरक्षणाविरुद्धच्या असंतोषामध्ये खूपच भर पडली आहे. खुल्या वर्गातील मुले आणि आरक्षित वर्गातील मुले ह्यांच्या गुणांमध्ये बराच फरक असतो, हे सत्य आहे. जिथे खुल्या जागांसाठी अर्धा-अर्धा गुणही महत्वाचा ठरतो, तिथे एखाद्या आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्याला १०% गुण कमी असूनही जागा मिळत असेल, तर ते इतरांना अन्यायकारक वाटणे साहजिक आहे. उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांची आणखी एक तक्रार असते कि, आरक्षित जागा पटकावणारे बरेचसे विद्यार्थी सधन कुटुंबातील, शहरांत राहणारे असतात, त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची गरज काय?

ह्या कारणांमुळे एका बाजूला ‘गुणवत्ता घसरतेय’ अशी ओरड होते, तर दुसऱ्या बाजूला जातीनिहाय आरक्षण बंद करून आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी केली जाते. परंतु, आरक्षणाचा उद्देश ‘गरिबी हटाव’ नसून ज्या जातींवर शेकडो वर्षे अन्याय झाला आणि अजूनही होतोय, त्यांना समान संधी मिळाव्यात आणि त्यांनाही उच्चवर्णीयांप्रमाणे मानाचे आयुष्य जगता यावे व परिणामतः जातीव्यवस्था समूळ नष्ट व्हावी हा आहे, ह्याचा बऱ्याच जणांना विसर पडतो किंवा कल्पनाच नसते. तसेच, आरक्षित वर्गातील मुले कमी गुणांवर जागा पटकावतात असे म्हणण्यापेक्षा त्यांना मूळात इतके कमी गुण का मिळतात, ह्याचा विचार केला जावा. जर आपल्या संविधान समितीने आरक्षणाचे धोरण अंगिकारले नसते तर आपल्याला आज आयआयटी-आयआयएम आणि इतर नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये/ कॉलेजांमध्ये ९५ टक्क्यांच्या वर केवळ उच्चवर्णीय विद्यार्थी दिसले असते.

One thought on “आरक्षण कशासाठी रे भाऊ?

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s